गगनको प्रस्ताव : नेपालीकै पैसाले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना
व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति थापाले नेपाली लगानीकर्ताहरुबाटै आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुँजी जुटाउने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।
समितिको आइतबारको बैठकमा थाापाले सार्वसाधारणको शेयरदेखि टेलिकम, बैंक र सरकारले मिलेर बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन सकिने बताए ।
थापाको प्रस्ताव अनुसार नागरिक लगानी कोषबाट स्किम सञ्चालन गरी ७५ अर्ब, टेलिकमबाट स्किम सञ्चालन गरी ५० अर्ब, संस्थागत लगानीकर्ताबाट २५ अर्ब, नेपाल सरकारको इक्विडिटी ६० अर्ब, सर्वसाधारण सेयर जारी गरी १० अर्ब, वाणिज्य बैंकहरुबाट १० अर्ब, सार्वजानिक संस्थानहरुबाट १५ अर्ब, अर्थमन्त्रालय तथा अन्यबाट ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरी आयोजना निर्माण गर्न सकिने छ ।
उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले सभासद थापाले राखेको प्रस्ताव नै ठूला आयोजनामा लगानी जुटाउने उपयुक्त माध्यम भएको बताएका छन् । ‘हामीले जे सोचेका थियौं, सभापतिज्यूले त्यस्तै अवधारणा ल्याउनु भयो’ सचिव क्षेत्रीले भने( यतिञ्जेल गफमै बितायौं । बल्ल चुरो फेला पर्यो ।’
थापाले ऋण थोरै र लगानी धेरै गरेर स्वदेशी पुँजीबाटै आयोजना बनाउनुपर्ने बताएका छन् । हाल नागरिक लगानी कोषमा वर्षमा ३ लाख रुपैयाँसम्म जम्मा गर्दा त्यसको कर नलाग्ने व्यवस्था छ । ‘कर नलाग्ने रकमलाई १ लाख रुपैयाँले बढाएर ४ लाख पुर्याउने र बढाईएको १ लाख रुपैयाँ ‘इयरमार्क गरी बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरे वाषिर्क १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन सकिने छ’ थापाले भने(‘कर छुटको रकम कुनै न कुनै आयोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ ।’
केही समयअघि अर्थमन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनले पनि कर छुटको रकम ठूला आयोजनाहरुमा लगानी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
इथियोपियामा यस्तो मोडालिटीबाट ठू(ठूला आयोजनाहरु निर्माण गरिएको उदाहरण दिँदै सभापति थापाले भने(‘मैले यो अवधारणा तयार पार्दा इथियोपियामा अभ्यास गरिएको यो मोडलको अध्यन गरेको हुँ ।’
आयोजनाको बाँधको नमुना तस्वीर
आयोजनाको बाँधको नमुना तस्वीर
त्यसैगरी दूरसञ्चारको क्षेत्रबाट स्किम सञ्चालन गरी वर्षको १० अर्बका दरले ५ वर्षमा आयोजनाका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन सकिने थापाको प्रस्ताव छ । ‘नेपाल टेलिकमको रिचार्ज कार्डमार्फत स्किम जारी गरी अर्बौ रकम उठाउन सकिन्छ’ थापाले भने(टेलिकमको रिचार्ज काड किनेर फोन खर्च गर्दा त्यसको केही प्रतिशत बुढीगण्डकी आयोजनाको सेयरकोरुपमा जम्मा हुने स्किम सञ्चालन गर्नुपर्छ । जसबाट वाषिर्क ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी जुटाउन सकिन्छ ।’
यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग भएको १० अर्ब रुपैयाँ र नेपाल टेलिकमसँग भएको ४६ अर्ब रुपैयाँबाट पनि यो आयोजनामा लगानी गर्न सकिने उनको प्रस्ताव छ ।
समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सभासद तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिले थापाले गरेको प्रस्तावमा आयोजना बनाउँदा व्यवहारिक हुने धारणा राखेका थिए ।
गोर्खा र धादिङको सीमा क्षेत्रमा पर्ने यो आयोजनाले देशकै मुहार फेर्ने आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले बताए । विकास समितिले आयोजनामा नेपाल सरकारले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो ।
विकास समितिले गरेको अध्ययनमा गोर्खाको घ्याल्चोक गाविस वडा नं। ९ र धादिङको सलाङ गाविस वडा नम्बर ५ मा २ सय २५ मिटर अग्लो बाँध बाध्ने उल्लेख छ । यति अग्ला ड्याम विश्वमा हालसम्म २२ वटामात्रैब नेका छन् भने दक्षिण एसियामा अहिलेसम्म एउटा पनि बनेका छैनन् ।
के छ आयोजनाको अवस्था रु
बाँध बाध्नका लागि त्यहाँ भौगर्भिक परिक्षण सुरुङ ९जियोग्राफिक टेस्ट टनेल० निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । सुरुमा करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको लागतमा २०७७ फागुन १४ गतेभित्र ७ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको उक्त आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि गरी १२ सय मेगावाट बनाइएको हो ।
५ सय मेगावाट क्षमता बढाएसँगै लगानी पनि १ खर्ब रुपैयाँले बढेको छ । ‘लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्न भए पनि बुढीगण्डकी नबनाई सुखै छैन’ आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष देवकोटाले भने । देवकोटाका अनुसार यो आयोजना बनेपछि २ खर्ब ४६ अर्बको डिजेल, १ खर्ब ४६ अर्बको पेट्रोल र ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ग्याँस खपतमा कमी आउने बताए ।
यो आर्थिक वर्षमा जग्गा अधिकरण प्रक्रिया टुङ्ग्याउने, मुअब्जा वितरणसम्बन्धी नीतिगत टुंगो लगाई ५० प्रतिशत मुअब्जा वितरण गर्ने र प्रारम्भिक निर्माण कार्य सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको देबकोटाले बताए ।
सन् २०२२ सम्ममा आयोजना सम्पन्न गर्ने विकास समितिको लक्ष्य छ । जलाशययुक्त बुढीगण्डकी निर्माण गर्न सरकारले २०७० मंसिरमा विकास समिति गठन गरेको थियो ।
उर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि सञ्चालक रहेको समितिलाई परियोजना निर्माण गर्न असिमित अधिकार दिइएको छ ।
देवकोटाले आयोजनासँगै सो क्षेत्रमा करिडोर स्थापना गरी बहुउपयोगी बनाउनु पर्ने अवधारणा पनि अघि सारेका छन् । उनका अनुसार यसका लागि कूल लगानीको ४ देखि ८ प्रतिशत लगानी थप गर्नुपर्ने हुन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा विकास समितिलाई सरकारले ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये हालसम्म १ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले जानकारी दिए । बस्नेतका अनुसार आयोजनाले १ लाख ३ हजार हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने र त्यसका लागि ५८ अर्ब रुपैयाँ मुअब्जा दिनुपर्ने बताए ।
-Onlinekhabar
0 comments
Any Comments?