बुद्धि शर्मामुलुकले यतिखेर पछिल्लो दुई दशक यताकै सवैभन्दा कठिन अवस्थाको सामना गरिरहेको छ । तराईका केही स्थानमा जारी आन्दोलनमात्र नभई भारतीय नाकावन्दीको कारण मुलुक ठप्पप्रायः हुन पुगेको छ। मुलुकको यो राष्ट्रिय संकटको अवस्थामा प्रमुख पार्टीहरु एकतावद्ध भई जनतालाई आश्वश्त पार्नु पर्नेमा दलहरु गैर जिम्मेवार बन्दै गएकोवारे चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ । संविधान जारी गर्दासम्म एकढिक्का बनेर ठूलो आँट र सामथ्र्य जुटाएका प्रमुख तीन दल दुई तिर हुँदा पनि जनता निराश बनेका छन् ।

नेपालले यतिखेर जुन अवस्थाको सामना गरिरहेको छ त्यो कुनैपनि मुलुकको इतिहासमै सामान्य घटना होईन। विश्वकै पुरानो मुलुक नेपालले वैधानिक विधिद्धारा उच्च जनमतको आधारमा निर्माण गरेको नयाँ संविधानप्रति छिमेकी मुलुकले आपत्ति जनाउँदै भूकम्पवाट थलिएको नेपालमाथि नाकावन्दीसम्मको जुन कदम चालेको छ त्यसको कुनैपनि अर्थमा लोकतान्त्रिक मान्यता र विश्व भातृत्वको हिसावले औचित्य छैन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै शब्दमा पनि यो घोर अमानवीय कदम नै हो । 

जव मुलुक घोर राष्ट्रिय सकंटमा पर्दछ । त्यतिखेर मुलुकका मुख्य राजनीतिक शक्तिहरु एक ढिक्काभई सामना गर्न तयार हुनु पर्छ । मुलुक नै संकटमा परेपछि अन्य सामान्य राजनीतिक गतिविधि गौण हुन गई मुलुकको महासंकट प्राथमिक बन्न पुग्छ । तर विडम्वना के छ भने भारतीय नाकावन्दीले नेपाली जनजीवन अत्यन्त कष्टपूर्ण बनिसक्दापनि मुख्य राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीबीच राष्ट्रिय सहमति कायम हुन सकेकौ छैन् । 

यो बेला प्रमुख दलहरुले आफुहरु एकतावद्ध भएर निकासकोलागि लागिपरेकोवारे जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्नु पर्दथ्यो । यो अवस्थामा सरकारमात्रैल ेपनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन नै । प्रमुख दलहरुको एकता, कदम, अडान र प्रयासवाट नै मुलुकले संकटको सामना गर्न सक्छ । त्यसो त अनुभवि नेता उपप्रधानमन्त्री सीपी मैनालीले नाकावन्दीको सामना गर्न कुनै कसर बाँकी राख्न सरकार पछि पर्ने छैन् । .नयाँ सरकार गठन भए पश्चात प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको नेपाली कांग्रेसले नै ठुलो दलको हैसियतले दलहरुबीचको राष्ट्रिय एकता र सहमतिकोलागि अग्रसरता लिनु पर्छ । 

आन्तरिक समस्यालाई संवादवाट हल गरी भारतीय नाकावन्दीको ठोस जवाफ दिन सक्नु पर्छ । जनताले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वतन्त्रताको संरक्षणका निमित्त कष्ट सहेरै भएपनि सरकार र दलहरुलाई यतिखेर समर्थन गरेका छन् । यो दलहरुको लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान बचाउने अचुक अस्त्र बनेको छ । तर जनताको सहिष्णुता र सहनशिलतालाई प्रमुख दलहरुले नजरअन्दाज गरे भने त्यसको मुल्य राजनीतिक दलहरुले कडारुपमै चुकाउनुपर्नेछ ।