२२ कात्तिक, काठमाडौं । संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै असहमति जनाउँदै सडक आन्दोलनमा रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा व्यवस्थापिका संसदमा फर्कने भएको छ।मोर्चाले संसदभित्रैबाट संशोधनमार्फत आफ्ना एजेन्डा स्थापित गराउन मोर्चा ८४ दिनदेखि आन्दोलनरत मोर्चा संसदमा फर्कने भएको हो। मोर्चाले तराई–मधेसमा साउन ३१ देखि आन्दोलन गरिरहेको छ। मोर्चाआबद्ध सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमनले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्दै व्यवस्थापिका संसदभित्र पनि संघर्ष गर्ने निर्णय भएको बताए। ‘संविधान संशोधनमार्फत आफ्नो एजेन्डा स्थापित गराउनका लागि संसदमा फर्कन लागेका हौं,’ सुमनले भने, ‘अब हामी त्यहींभित्र संघर्ष गर्छाैं।’ उनले आन्दोलन सडकमा पनि जारी रहने बताएको नागरिकमा खबर छ ।

मोर्चाका शीर्ष नेताहरूको अनौपचारिक छलफलपछि मोर्चाआबद्ध ४ दलले उक्त निर्णय गरेका हुन्। मोर्चामा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका ३५ सांसद छन्। मोर्चाले नयाँ संविधान निर्माणका पछिल्ला सबै प्रक्रिया र संसदका गतिविधिमा अनुपस्थित रहँदै आएको छ।आन्दोलनमै रहेको बखतमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सुशील कोइरालालाई मतदान गरेपछि आन्दोलनकारीबाट आलोचित उक्त मोर्चाले उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखको चुनावमा भने भाग लिएको थिएन।

उक्त मोर्चाले सरकारसँग वार्ताका क्रममा ११ बुँदे माग पेस गरिसकेको छ। तरार्ई–मधेसका भूभागमा दुर्ई प्रदेश बनाउनुपर्ने, वैवाहिक अंगीकृतलाई अलग्गै पहिचान दिनुपर्ने, राज्यको नीति बहुभाषिक हुनुपर्ने लगायतका बुँदा मोर्चाले पछिल्लो वार्तामा अघि सारेको हो।